६ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यको कर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् यस्तो कर हटाउने निर्णय गरेका थिए ।
सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै यस्तो बताएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो।
लागू भएको शुल्कका सन्दर्भमा जनगुनासो बढेपछि सरकारले उक्त शुल्क हटाउनेबारे छलफल थालेको थियो।
यसै सन्दर्भमा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच लामो परामर्श भएको थियो। त्यसपछि मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीले सो शुल्क हटाउन प्रक्रिया थालिने घोषणा गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।
आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा आर्थिक ऐनको दफा १८ को ९१० बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय आजको मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको हो ।सोहीअनुसार निर्णय भएको थियो ।
