१ जेठ, काठमाडौं । सरकारी अस्पतालहरूमा करोडौँ मूल्य पर्ने स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा ४४ करोड ७४ लाख ९९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको औँल्याएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पाँच करोड ३७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मूल्यको क्याथल्याब मेसिन दक्ष जनशक्तिको अभावमा २०७२ देखि उपयोगविहीन अवस्था छ । साथै, २४ करोड ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँ मूल्यका सीटी स्क्यान सिस्टम, १४ थान भेन्टिलेटर, पाँच थान सी आर्म मेसिन पनि प्रयोगविहीन बनेका छन् ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ मूल्यका पाँच थान लिड ई।सी।जी। केबुल ३०० सेट, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा चार करोड ९० लाख ९५ हजार मूल्यका एक्सरे मेसिन, इन्डो युरोलोजी सेट, ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम, एनेस्थेसिया मेसिन तथा इलेक्ट्रोकार्डियोलोजीलगायत उपकरण प्रयोगविहीन रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा रहेका सिंगल रोटरी ट्याब्लेटिङ मेसिन, एयर कम्प्रेसर, इन्कजेट कोडर, डबल कोन ब्लेन्डर, अटोमेटिक हाइस्पिड लेबलिङ मेसिन, ब्वायलर, क्लोड मिल, इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर, रोटरी रनर खल, अटोमेटिक क्याप्सुल फिल मेसिन तथा पाउडर फिलिङ मेसिन लगायतका ६० प्रकारका मेसिन प्रयोगमा आएका छैनन् ।
“नेपाल प्रहरी अस्पतालमा १६ स्लाइस सीटी स्क्यान मेसिन, १।५ टेसलाको एमआरआई मेसिन उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ९६५ हाइट बोर्ड र ९६५ थान इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल खरिदमा ६ करोड ७३ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । तर, विगतमै खरिद गरेको ६ करोड ५३ लाख ९९ हजार रुपैयाँको एक हजार ३३६ इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल ९मदररचाइल्ड० तथा २ करोड ४२ लाख ५४ हजारका ७ प्रकारका १३३ थान मेसिन उपकरण प्रयोगविहीन रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
त्यसैगरी बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको स्थापनाकालदेखि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको टेलिथेरापी मेसिन चार वर्षदेखि पूर्णरूपमा उपयोगविहीन भई अस्पतालको बंकरमा राखिएको छ । उक्त मेसिनभित्र रहेको रेडियोधर्मी स्रोतको आयु सकिँदै गएको भए तापनि यसको विकिरणको जोखिम कायमै रहने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
“स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका उपकरणको सञ्चालन सम्बन्धमा अनुगमन गरी लगत तयार गर्नुका साथै प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,” प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।
