काठमाडौं, साउन २०- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका दुई सञ्चालकलाई सरकारले हटाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई पदबाट हटाइएको हो ।
शुक्रबार नै मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन नजोड्ने अडान लिएका सञ्चालक समिति सदस्यद्वय पुन र आचार्यलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए ।
दुई सञ्चालकले उद्योगहरूबाट बिजुलीको बक्यौता प्रिमियम महसुल उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका थिए । बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुली जोड्ने ७ असारको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा उनीहरूले फरक मत राख्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
यसैलाई सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत १५ साउनमा उनीहरूलाई तीन दिनको म्याद राखेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए भने उनीहरूले गत १८ साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण बुझाएका थिए ।
सोही दिनको मिति राखेर मन्त्रालयले आज पदबाट हटाएको सूचना दिएको हो ।
तर नेपाल विद्यत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव रहेका कुलमान घिसिङले आइतबार साढे ४ बजे बैठकका लागि पुन र आचार्यलाई पनि बोलाएका छन् ।
