काठमाडौं, असोज १६- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आगामी सभा बैठकलाई लिएर विश्वविद्यालयभित्र संस्थागत असहमति सतहमा आएको छ। त्रिविले असोज २२ गतेका लागि आह्वान गरेको भनिएको सभा बैठकको प्रक्रिया कानुनी, पारदर्शी र समावेशी नभएको भन्दै विश्वविद्यालयका विभिन्न सरोकारवाला निकायले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

५५० भन्दा बढी सामुदायिक क्याम्पसको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ (TUTA), कर्मचारी संघ, विद्यार्थी प्रतिनिधि तथा त्रिवि सभाका सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा सभा आह्वानको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

सम्बद्ध पक्षले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा त्रिवि ऐन, नियम तथा स्थापित प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर सभा सञ्चालन गर्न खोजिए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी त्रिवि पदाधिकारीले लिनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।

विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद–१७ अनुसार सभा बैठक बस्नुअघि सदस्यहरूलाई बैठकको सूचना, कार्यसूची तथा प्रस्ताव उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको सरोकारवालाहरूको दाबी छ।

तर आगामी असोज २२ गतेका लागि बोलाइएको भनिएको बैठकमा उक्त प्रक्रिया पूर्णरूपमा पालना नभएको उनीहरूको आरोप छ। त्यसैले ‘कानूनविपरीत सभा हुन सक्दैन’ भन्ने धारणा उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।

उनीहरूले सभा त्रिविको सर्वोच्च निकाय भएकाले यसको बैठक सञ्चालन गर्दा ऐन, नियम, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यस विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सामुदायिक क्याम्पसहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व हो। त्रिविसँग सम्बन्धित तथ्यांकअनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गत ५३९ सामुदायिक/सार्वजनिक क्याम्पस रहेको उल्लेख छ।

नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले देशभरका सामुदायिक क्याम्पसहरूको साझा संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। यसपटक सामुदायिक क्याम्पसका प्रतिनिधिसँगै TUTA, NUTA, कर्मचारी संघ, विद्यार्थी प्रतिनिधि तथा त्रिवि सभाका सदस्यसमेत संयुक्त विज्ञप्तिमा देखिनुले विषयलाई व्यापक बनाएको छ।

सम्बद्ध पक्षले त्रिविको इतिहासमै पहिलोपटक यति व्यापक दायराका संस्थागत प्रतिनिधिहरूले सभा सञ्चालनको प्रक्रिया, कानुनी वैधता, पारदर्शिता र प्रतिनिधित्वका विषयमा सामूहिक रूपमा प्रश्न उठाएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, ‘इतिहासमै पहिलोपटक’ भन्ने दाबीलाई विगतका सबै सभा बैठकका अभिलेखसँग तुलना गरेर स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न थप प्रमाण आवश्यक देखिन्छ।

आगामी सभा बैठकमा सीमित संख्याका सदस्यलाई मात्र सहभागी गराउने तयारी भएको र अन्य सभासद्लाई औपचारिक जानकारी नदिइएको आरोपसमेत सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार यस्तो अभ्यासले विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको संस्थागत प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियाको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

यता, त्रिवि प्रशासनले असोज २२ गते सभा बैठक बोलाउने तयारी गरेको जनाएको छ। बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तथा ग्रेसलिस्ट पारित गर्ने तयारी रहेको त्रिवि प्रवक्ताको भनाइ सार्वजनिक भएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सरोकारवालाहरूले उठाएको मूल प्रश्न सभा बस्ने वा नबस्ने मात्र नभई सभा सञ्चालन गर्दा कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता, सूचना प्रवाह र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ कि छैन भन्ने रहेको बताएका छन्।

कानूनले तोकेको प्रक्रियालाई मिचेर कुनै पनि गतिविधि अघि बढाइए त्यसबाट गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। त्रिवि पदाधिकारीलाई ऐन, नियम, विधि र संस्थागत मर्यादाभित्र रहेर अघि बढ्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

त्रिविको सभा बैठक यसअघि नै बस्नुपर्ने भए पनि लामो समयसम्म बस्न नसक्दा विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको सार्वजनिक विवरणहरूमा उल्लेख छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशकै ठूलो उच्च शिक्षा संस्थामध्ये एक भएकाले यसको सर्वोच्च निकायको बैठक केवल प्रशासनिक औपचारिकतामा सीमित हुँदैन। सभाबाट हुने निर्णयले विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा देशभरका सामुदायिक र अन्य सम्बद्ध क्याम्पसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

त्यसैले अहिले उठेको विवादलाई व्यक्ति वा समूहबीचको असहमतिभन्दा पनि विश्वविद्यालय शासनमा कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता, समावेशी प्रतिनिधित्व र संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्नका रूपमा हेरिएको छ।

अब त्रिवि नेतृत्वले सरोकारवालाले उठाएका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिँदै सभा बैठकको सूचना, कार्यसूची, प्रस्ताव, सदस्यहरूको सहभागिता तथा बैठक सञ्चालनको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।

सभा बैठक अघि बढ्ने क्रममा त्रिवि नेतृत्व र असन्तुष्ट पक्षबीच हुने संवाद तथा त्यसबाट निस्कने निकासले विश्वविद्यालयको आगामी निर्णय प्रक्रियालाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।