बागमती, बैशाख २४- कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गएको छ । नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ता थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले सानातिना विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न थालेपछि स–साना मुद्दामा अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।
स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिलाई मानाचामल, सम्बन्धविच्छेद, जग्गा विवाद, घर भाडासम्बन्धी, गाईभैँसीले बालीनाली नोक्सानी गरेकोलगायतका विवाद मेलमिलापमार्फत् समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नगरपालिकाको न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका मुद्दा मामिलालाई मेलमिलापको सिद्धान्तमा निर्णय गर्दा प्रभावकारी बनेको स्थानीयले बताएका छन् । न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा मिचिएको, जग्गा छिचोला, लेनदेन, अंश संरक्ष्ण गरिपाउँ, सार्वजनिक बाटो मिचिएको, तलब नदिएको, कुटपिटका उजुरी, बैना रकम फिर्ता पाउँ र मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी प्रकृतिका उजुरीहरु आउने उपप्रमुख थापाका कानुनी सल्लाहकार अष्टलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाको न्यायिक समितिले चालु आर्थिक वर्षमा ३८ वटा र गत बर्षको २३ वटा गरि ६१ उजुरीहरु मिलापत्र गराएको छ । न्यायिक समितिले प्रत्येक वडामा ५ जनाको मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ । जसले अधिकांश उजुरीहरु स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराउने काम भएका छन् ।
श्रेष्ठका अनुसार नगरको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३८ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएको छ । उक्त उजुरी मध्ये ५ वटा मिलापत्र गराइएका छन् भने १६ वटा तामेलीमा राखिएको, मुल्तवीमा ३, फैसला गरेको १ र ७ वटा अदालत पठाइएको छ ।
न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये करिब ८० प्रतिशत उजुरी जग्गा विवाद, लेनदेन, मानाचामल, ज्याला–मजदुरीसम्बन्धी रहेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारको ऐनमा भएका यस्ता मुद्दा जनप्रतिनिधिले हेर्दा उचित हुन्छ भनेर पालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको उपप्रमुख थापाले बताइन् ।
न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढेसँगै सानो विवादमा पनि अदालत नै जाने प्रवृत्तिमा विस्तारै कमी आउन थालेको नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले बताए ।
“पहिला सामान्य मुद्दा पनि प्रहरी वा अदालत नै पुग्थ्यो”, उनले भने, “तर न्यायिक समिति सक्रिय भएर विवाद समाधान गर्न थालेपछि सामान्य विवादमा अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।” स्थानीय विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिएको उनले सुनाए ।
