काठमाडौं, भदौ ११- सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ ।
यस अवधिमा गरिब पहिचानका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर वास्तविक गरिबको पहिचान अझै हुन सकेको छैन ।
सरकारले गरिब जनताको खोजी कार्य आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि सुरु गरेको हो । ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरेर गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको सरकारको काम अहिलेसम्म पनि जारी छ । तर मुलुकभर कति गरिब छन् भन्ने तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन । यसको मूल कारण गरिब पहिचान कार्यक्रममा घुसेको राजनीति हो ।
सरकारले गरिब पहिचानमा तीनै तहलाई परिचालन गर्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक कारण सफल हुन सकेको छैन । खासगरी केही स्थानीय तह गरिब पहिचान कार्यक्रमप्रति नै असन्तुष्ट र शंकालु देखिन्छन् । मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा नै अहिलेसम्म गरिब पहिचान हुन सकेको छैन ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
