काठमाडौं । भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्चले उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले गत २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेजीको निर्णय लिएको थियो ।