काठमाडौं, कात्तिक १० । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन्।
विवादास्पद नियुक्तिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो प्रश्न गर्ने नागरिकलाई पक्राउ गरेर तर्साउन खोजिएको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पौडेलले लुम्बिनी विकास कोष राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको संस्था भएकाले यसको नेतृत्व चयन गर्दा योग्यता, संस्थागत क्षमता, नैतिक चरित्र, सार्वजनिक विश्वसनीयता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा लोकप्रियता मात्रै नियुक्तिको आधार बन्न नसक्ने धारणा राखेका छन्।
उपाध्यक्ष नियुक्त भएकी आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता तथा आर्थिक कारोबारका विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको भन्दै पौडेलले सरकारले ती प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न र छनोटका आधार स्पष्ट पार्न पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारलाई विरोध गर्न नभई गलत निर्णय सच्याउन सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले प्रश्न उठाउने नागरिकलाई पक्राउ गरेर तर्साउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
