३१ बैशाख, काठमाडौं । अब लालपुर्जा नपाउन्जेल सुकुम्वासीलाई सरकारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ
दिने भएको छ ।
‘वास्तविक’ सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागी महिनाको १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आज सरकारी प्रतिनिधिले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।
हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनको पहिचानका निम्ति ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको र उक्त प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्रयाक’बाट लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सहरी विकास मन्त्रालयले यो प्रयोजनका निम्ति आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ ।
साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका निम्ति विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाको पोषणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको भनाइ छ ।
