काठमाडौं । हेटौँडा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेश प्राप्त भएसँगै तत्कालका लागि हेटौँडा सडक विस्तार कार्य रोकिएको हो।
सडक सीमा संरक्षण अभियानको क्रममा प्रकाशित सूचनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। त्यसपछिमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि सडक विस्तार कार्य रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट गत शुक्रबार जारी आदेश आइतबार दिउँसो १२ः४६ बजे सडक डिभिजन कार्यालयमा दर्ता हुन आइपुगेको सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौँडाका प्रमुख इञ्जिनियर गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हिजो भत्काएर बाँकी रहेका संरचनामा आज दिउँसो १ बजेबाट डोजर चलाउने तयारी रहेको थियो। तर सर्वोच्चको आदेश औपचारिक रुपमा कार्यालयमा आएपछि सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि रोकिएको अधिकारीले बताए।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मंसिर २६ गते बोलाएको छ। ‘सडक विस्तार कार्य अब कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने कुरा २६ गते पछि मात्रै थाहा हुने भयो। त्यसयता हामी संरचना भत्काउन अघि बढ्न नपाउने भयौँ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की पूर्व सांसद विन्दबासिनी कंसाकारले मंसिर १६ गते दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै हेटौँडा बजार क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तार कार्यमा तत्काल रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न मंसिर २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाइएका निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
कंसाकारको घर तथा उनका बुबाले सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसाय सडक सीमाभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी बलपूर्वक संरचना हटाउन खोजिएको भन्दै उनले रिट दायर गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चले शुक्रबार आदेश दिएको भए पनि शनिबार बिहानैबाट सडक सीमाबाट २५ गजभित्र पर्ने करिब पाँच सय १० वटा संरचना भत्काएको सडक डिभिजनले जनाएको छ।
