काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न परिपत्र गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल जारी गरेको परिपत्रमा उम्मेदवारका लागि १० मापदण्ड समेत तोकेको छ।
कांग्रेसले कुनै पनि प्रकृतिका सामाजिक विसंगतिमा दोषी ठहर भएकादेखि लेवी नबुझाउने कुनै व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने भएको छ।
यी हुन् कांग्रेसले तोकेको १० मापदण्ड
१. नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित)को धारा ३० बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्ने ।
२. जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बाल श्रम वा अन्य कुनै पनि प्रकृतिका सामाजिक विसंगतिमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन् ।
३. २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य पदमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिको नाम पार्टी विधानको धारा ३३ ९२० बमोजिम आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।
४.प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न पाइने छैन ।
५. तोकिएको उम्मेदवारको सङ्ख्या भन्दा बढी नाम सिफारिस गर्न पाइनेछैन ।
६. प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्य पद मध्ये कुनै एक व्यक्ति एक पदका लागि मात्र सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
७.प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवारको लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ ।
८.प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फका सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपि, मतदाता नामावली नाम समावेश भएको निस्सा, उम्मेदवार हुनका लागि पार्टी केन्द्रबाट तोकिएको प्रतिबद्धता पत्र र निर्वाचन आयोगले तोकेको स्वघोषणापत्र, उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण र सो घोषणा गरिने सम्पत्ति विवरण फारममा हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ ।
९.संवत् २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न पाइनेछैन ।
१०. पार्टी विधानको धारा ६९ बमोजिम पार्टीका क्रियाशील सदस्य, विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरूले तोकिए बमोजिमको सहयोग रकम (लेवी) तोकिए बमोजिमको पार्टी निकायमा अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ। सहयोग रकम (लेवी) नबुझाउने त्यस्ता कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।
