काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर आएका समाचारहरू सत्य नभएको दाबी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले सचिवालयमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गरेको भनेर आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त्यस्ता सामग्रीप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीले मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सन्दर्भमा जिम्मेवार र संवेदनशील रही सोहीअनुरुपको आचरण र व्यवहार गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्।
‘राज्यकोषमा कमभन्दा कम भार परोस् र छरितो रूपमा काम गर्न सकियोस् भनेर निकै कम जनशक्तिबाट प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सञ्चालन हुँदै आएको छ,’ रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ९एघारौँ संशोधन २०८१० को ३ ९३० मा ‘स्वकीय सचिवालयका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने र अन्य पदमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रमुख स्वकीय सचिवले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले भरोसा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुभएको हो।’
प्रधानमन्त्रीको परिवारमा आफू र श्रीमान् मात्र रहेको र वृद्ध उमेरको कारण पारिवारिक रुपमा सहयोग गर्न सक्ने विश्वासिलो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले छनोट गरी नियुक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाटसमेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसबाहेक अन्य नियुक्तिहरूमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रुपमा जोडिएको र कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको देखिएकोले त्यसो नगरिदिन हुन पनि अनुरोध छ।’
कार्यविधिअनुसार ७ जना सल्लाहकार राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि हाल प्रधानमन्त्रीले २ जना मात्र सल्लाहकार नियुक्त गरेको सचिवालयको भनाई छ। १९ जना विज्ञ कर्मचारी राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि ४ जना मात्र नियुक्त गरिएको र त्यसमा पनि एक जना अवैतनिक रहेका सचिवालयले जनाएको छ।
त्यसैगरि स्वकीय सचिवालयमा ४१ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल १४ जना मात्र कार्यरत छन्।
‘सबै गरी सचिवालयमा ६७ जनाको दरबन्दी रहेको र विगतका सरकारहरूले प्रायः ती सबैमा पदपूर्ति गरी आएकामा हाल प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त जरुरी र नगरी नहुने कामका लागि मात्र निकै कम जनशक्तिको अर्थात् २० जनाको मात्र सचिवालय बनाउनुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार सुशासन कायम गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित ढंगले निर्वाचन गर्न यो सरकार लागिपरहेका बेला यसबाट ध्यान भंग गराउने उद्देश्यले आएका सामग्रीहरूमा विश्वास नगर्न पनि सबै पक्षहरुलाई विनम्र अनुरोध छ।
