काठमाडौं, जेठ २०- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपीसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको र अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेको थियो । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको साे पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी पनि झिकाउन आदेश दिएकाे छ । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको र अभियोजन भन्दै लेखेको पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
