काठमाडौं । माधव नेपालसहितका निवर्तमान १४ सांसदसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ । अग्राधिकार प्राप्त उक्त रिट सोमबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको थियो ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सांसद रहेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको पद बहाल रहने कि नरहने भन्नेसम्बन्धी विवादमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । आफूले कारबाही गरी पार्टी र सांसद पदबाट बर्खास्त गरिसकेका व्यक्तिलाई संसद सचिवालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्को पार्टीको नामबाट सांसद पदको मान्यता दिएको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिई उक्त मुद्दाको औचित्यसमेत सकिइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई पेसी सूचीमा राखेको थियो ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सांसद तथा सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट पनि लगाउमा राखिएको थियो । पेसी सूचीको २२ नम्बरमा रहेको उक्त रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो । सोमबार १ नम्बर सूचीमा रहेको दुईवटा मुद्दाको मात्रै सुनुवाई गरेर अरु सबै मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई निष्कासनसम्मको कारबाही गरेको भएपनि उनीहरूको पद कायम राख्दै उनीहरूकै हस्ताक्षरबाट नयाँ पार्टी दर्ता भएको नमिलेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७८ चैत ३० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । एमालेले कारबाहीको सूचना संसद सचिवालयमा पठाएर जानकारी गराएको भएपनि निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नियतवश सूचना टाँस नगरेको एमालेको आरोप छ ।
त्यही समयमा संसदीय दल तथा केन्द्रीय समितिमा रहेका २० प्रतिशत सांसद तथा व्यक्तिको हस्ताक्षरबाट दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश जारी भएपछि माधवकुमार नेपालको अध्यक्षमा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । एमालेबाट छुट्टिएको उक्त पार्टी हालसम्म पनि सरकारमा रहेको छ ।
