काठमाडौं, साउन १५- बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दैै अदालतमा रिट पेश भएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपुरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको हो ।
मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले संविधानको धारा ४६ र एक सय ३३ को उपधारा दुई र तीनको व्यवस्थाबमोजिम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन । रिटमा सचिव जयप्रसाद पौडेलले संसद् सचिवालय, संसदीय विशेष समिति, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
पेश भएको निवेदन प्रक्रियाअनुसार दर्ता हुन भने बाँकी रहेको सर्वोच्चले जानकारी दिएको छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भए पनि संसदीय विशेष समितिले कानुनबमोजिम प्रमाण संकलन र न्यायिक जाँचबुझ नगरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नियतले प्रमाणमा छेडछाड गरी प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन मञ्चको माग छ ।
