काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न अभियुक्तहरुलाई विशेष अदालतले दिएको पूर्ण र आंशिक सफाइप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आज पुनरावेदनसहित सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
विशेष अदालतले गत भदौ १६ गते गरेको फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको हो ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा अध्यक्षको हैसियतमा रहेका खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा। सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर, समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेललाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाप्रति आयोग असन्तुष्टि जनाएको हो ।
आयोगले डा। संजय शर्मा र मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध बिगो ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको थियो ।
त्यसअतिक्ति तत्कालीन भिमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी लिएको थियो । उपाध्याय सचिव अवकाश पाएपछि अभियन्ताका रुपमा सक्रिय छन् ।
त्यसअतिरिक्त आयोग मेलम्चीमा संलग्न रुद्रसिंह तामाङ्ग, चन्द्रबहादुर थापा, घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल, मणिभद्र न्यौपाने, रामचन्द्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याल, भोजविक्रम थापा, शिवकुमार शर्माविरुद्ध पुनरावेदनमा गएको छ ।
आयोगको पुनरावेदनमा परेका भोजविक्रम थापा केही दिनअघि सरकार र जेनजीबीच भएको सहमतिमा पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति हुन् ।
उनी मेलम्ची आयोजनामा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर थिए । उनी अवकाशप्राप्त सरकारी अधिकारी हुन् ।
आयोगले थापाविरुद्ध बढी भुक्तानी दिएको, भेरिएसन स्वीकृत नभएको बिलको भुक्तानी दिएको, असुल गर्नुपर्ने बिलमा सिधै ठीक छ भनी सिफारिस गरी निर्णायक भूमिकामा नरहे पनि निर्णय प्रभावित गरेको दाबी लिएको छ ।
आयोगले भनेको छ, ‘‘उक्त प्रयासलाई अन्यथा भनिरहन नपर्ने अवस्थालाई समेत अन्देखा गरेको हुँदा विशेष अदालतको सफाइ दिने त्रुटिपूर्ण छ ।’’
विशेष अदालतले तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल तथा परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मा दोषी ठहर गरेको थियो ।
तर, तिनलाई कम बिगो कायम गर्ने विशेष अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोग पुरावेदनमा गएको हो । उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा पुरै सफाइ दिने र आंशिक बिगो कायम गर्ने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर लिएको छ ।
आयोगको दाबीमा, मेलम्चीमा हचुवाका भरमा आवश्यक विश्लेषण नगरी लागत अनुमान तयार गरेको, ठेक्का सम्झौता तथा प्रचलित कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गई काम कारबाही गरेका थिए ।
आयोगका अनुसार, निर्माण व्यवसायीको क्षमता र नगद प्रवाह कमजोर रहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि सम्झौता र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विपरीत ठेकेदारलाई आर्थिक लाभ हुने गरी निर्णय गरियो ।
सम्झौताविपरीत कानूनले तोकेभन्दा बढी रकम दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेश्कीका रूपमा प्रदान गरिएको, साथै परामर्शदाता र व्यवस्थापन समितिले भुक्तानी गर्दा समायोजन गरी असुल गर्नुपर्ने रकम असुल नगरेको आयोगको ठहर छ ।
