काठमाडौं । सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री गुरुङका सम्बन्धमा सार्वजनिकरुपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानविन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
