३१ असाेज, काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठले समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने तथा सञ्चार उपकरण जफत गर्ने कार्य गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको मान्यता पुनः स्थापित भएको बताएका छन्।
आफ्नो गिरफ्तारीबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति असन्तुष्टि भए त्यसबारे उजुरी गर्ने उपयुक्त निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल रहेको बताएका हुन्। साइबर ब्युरो सञ्चारमाध्यमविरुद्धका मुद्दाको छिनोफानो गर्ने निकाय नभएको उनकाे जिकिर छ।
श्रेष्ठले यसअघि आफू पक्राउ पर्दा सर्वोच्च अदालतले समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्न र सञ्चार उपकरण जफत गर्न नपाइने परमादेश जारी गरेको स्मरण गराए। अहिले पुनः त्यही मान्यता स्थापित भएको उनको दाबी छ।
“सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीउपर चित्त नबुझ्दा पीर बिसाउने चौतारी प्रेस काउन्सिल नै हो। साइबर ब्युरो सञ्चारमाध्यमविरुद्धका मुद्दा छिनोफानो गर्ने निकाय होइन,” उनले भनेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्तिलाई लक्षित गरी लाञ्छनायुक्त टिप्पणी गरिएको तथ्य सम्बन्धित पक्षले स्वीकार गरेको पनि श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्।
प्रेस जगत्को एकता पुनः प्रदर्शन भएको बताउँदै उनले आफूलाई बिहान घरबाट लगिएको र बेलुका घर फर्किएको जानकारी दिएका छन्। उनले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै भनेका छन्, “प्रेस स्वतन्त्रता जिन्दावाद!”
