काठमाडौं, साउन १२- काठमाडौं महानगरपालिका मातहतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तलब सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न माग गर्दै महानगरलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् काठमाडौं महानगर कार्यसमितिले शिक्षा विभागमार्फत महानगरपालिकालाई पत्र बुझाउँदै माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।
परिषद्का अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका क्रममा कर्मचारीहरूका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानमा समूह रकम थप गरी तलब सुविधा वा सोसरह सेवा सुविधा कायम गर्न माग गरिएको थियो। सो विषयमा मौखिक आश्वासन प्राप्त भए पनि महानगरको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक बजेट तथा कार्यक्रममा माग सम्बोधन नभएको परिषद्को भनाइ छ।
परिषद्ले विद्यालय सहयोगी, बालविकास सहजकर्ता, कार्यालय सहयोगीलगायतका कर्मचारीहरू लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको छ। “समान कामको आधारमा समान सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक सेवा सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्छ,” परिषद्ले जनाएको छ।
पत्रमा विद्यालय सहायक (लेखापाल) लाई विद्यालयकै नाममा सम्बन्धित पदको रूपमा समायोजन गरी कार्यरत राख्ने विषयमा समेत आवश्यक निर्णय गर्न माग गरिएको छ।
परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद ढकाल र अध्यक्ष सरोजा थापाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा माग समयमै सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिका, शिक्षा विभाग तथा सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने परिषद्को चेतावनी छ।
यसैबीच, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् काठमाडौं महानगर कार्यसमितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै काठमाडौं महानगरका शिक्षा विभागका विभागीय प्रमुख नमराज ढकालले माग सम्बोधनका लागि तत्पर रहेको तर कानुनी अड्चनका कारण चाहेर पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न नसकेको बताउदै आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले माग सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, ” महानगरमा पैसा जतिपनि छ तर छ भनेर हामीले जहा नाम लाग्यो त्यहा खर्च गर्न सक्ने अवस्था होइन, कानुनी दायरामा बस्नु पर्यो, तपाईहरु अन्यायमा पर्नु भएको छ, राज्यबाट शोषणमा पर्नु भएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ तरपनि कानुनी अड्चनका कारण चाहेर पनि तपाईहरुको माग सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं । यद्यपि, हाम्रै पहलमा महानगर भित्रका विद्यालय कर्मचारीहरु रिटायर्ड भएर जादा खालीहात नजानुहोस भनेर मायाको चिनो स्वरूप रु १ लाख दिने निर्णय गरेका छौ ।”
काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। विद्यालय कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन हुने वा नहुने भन्ने विषयले आगामी दिनमा महानगरको शिक्षा प्रशासनमा थप बहस र दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
