१५ असार, काठमाडौं । डोल्पामा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ ।
आयोजना प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डको कठिन भीरमा ट्रयाक खोल्ने कार्य र पहुँचमार्गमा १० बेलीब्रिज जडान भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजना निर्माणसँगै तयार गरिने पूर्वाधारले पर्यटन क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले बताए ।
कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा दुई अर्धजलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको छ । कम्पनीले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाबाट १०६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जगदुल्ला ‘ए’ आयोजनाबाट १२४।३५ गरी कुल २३०।३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सापकोटाले जानकारी दिए ।
राराताल, शे–फोक्सुन्डो, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला तथा मुगुसम्म पुग्ने वैकल्पिक र छोटो मार्ग विकासपश्चात् कर्णाली प्रदेशको पर्यटन सम्भावना थप विस्तार हुने जनाइएको छ ।
लबदष्
िआयोजना निर्माणपश्चात् वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख संघीय सरकार, नौ करोड ५० लाख प्रदेश सरकार र नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहले रोयल्टी प्राप्त गर्नेछन् ।
हाल १०६ मेगावाट क्षमताको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पीपीए०, वित्तीय व्यवस्थापन, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा उद्योग दर्तालगायत तयारी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । मुख्य निर्माण कम्पनीसँग ०८२ साउन २६ गते सम्झौता भएपछि आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो ।
यस्तै, १२४।३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परामर्शदाता एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत नेपाली इन्जिनियरले सर्भे, डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गरिएको यो आयोजना सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुन लागेको पहिलो जलविद्युत् परियोजना हो ।
कम्पनीमा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूको संयुक्त ५१ र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाका निम्ति छुट्टै १० प्रतिशत सेयर सुरक्षित गरिएको छ । प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई ३ प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसप्रकारको मोडेल सम्भवतः नेपालमा पहिलोपटक लागु गरिएको हो । परियोजनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको वित्तीय संरचना हो । आयोजनामा आवश्यक करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जुटाइएको छ ।
नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एचआईडीसीएल, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको सहभागितामा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हो ।
