काठमाडौं, असोज ३- सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई निवासमै ‘नजरबन्द’मा राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफूमाथि लागेको महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणालाई गेटमै प्रहरीले रोकेको थियो । प्रहरीले गेटमा रोकेपछि निवासबाट बाहिर निस्कन नपाएको र आफूलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको प्रधानन्यायाधीश राणाले बताए ।
आइतबार सर्वोच्च हाजिर हुन जान लागेको थाहा पाएलगतै सरकारले सर्वोच्च परिसर र बालुवाटारस्थित उनको निवासमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो । राणाविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा सत्तारूढ दलका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । महाअभियोग दर्तासँगै निलम्बनमा परेका राणासँग महाअभियोग समितिले संसद्को कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा बयान लिएको थियो । महाअभियोग सिफारिस समितिले राणाको बयान लिएर शनिबार प्रतिवेदनसमेत तयार गरेर सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफूूविरुद्ध लागेको महाअभियोग पनि निष्क्रिय हुने बझाइका साथ राणा आइतबार अदालत जाने तरखरमा थिए । जसका लागि उनले सर्वोच्च अदालतमा सूचना पनि पठाइसकेका थिए । तर, सरकारले महाअभियोगको प्रक्रिया नटुंगिएको कारण देखाउँदै उनलाई निवासमा रोकेको हो । यसैबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई गरेको अवरोध हटाउन आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमा अनुगमनपछि आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान र कानुनअनुसार यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेको हो ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
