काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायका सिफारिसमा २० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा फर्महरूले तोकिएको अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम ती व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको हो। कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा बुढे पोखरी कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि।, हिमांशुरलोकसेवा जेभी, प्रदर्श कन्स्ट्रक्सन, जय निर्माण सेवा, शिवम् कन्स्ट्रक्सन, साईबाबा निर्माण सेवा, सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, सुरेखा निर्माण सेवा, आशिष कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, इन्द्र कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, बस्नेत निर्माण सेवा, माया कन्स्ट्रक्सन, अम्बर निर्माण सेवा, लगनशील निर्माण सेवा, सिभिना कन्स्ट्रक्सन, जनता बिल्डर्स, शिवमहिमा कन्स्ट्रक्सन, मालिका बिल्डर्स, जय निर्माण सेवा र आश्रिया कन्स्ट्रक्सन रहेका छन्।
कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूमध्ये केहीलाई एक वर्ष, केहीलाई एक वर्ष छ महिना तथा केहीलाई दुई वर्षसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सूचनाअनुसार कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर ती कम्पनी तथा व्यवसायीले सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। यस निर्णयले सरकारी तथा सार्वजनिक निर्माणका ठेक्कामा लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गरिएको सन्देश दिएको छ।
