काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित संरचना तथा क्षेत्रको पुन र्निर्माणका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको प्राविधिक टोलीले गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो असर पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको छ।
पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाटका ५ सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन्।
ऊर्जा तथा विद्युत् ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानमा मात्रै करिब ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
यातायाततर्फ पनि ठूलो क्षति भएको छ। ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त हुनुका साथै ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन्। थप ४ वटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
यस्तै, ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटा क्षतिग्रस्त भएका छन्। यातायात पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा करिब ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका निजी तथा सार्वजनिक संरचनामा समेत गम्भीर क्षति पुर्याएको छ।
यी पाँच जिल्लामा ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। साथै ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
व्यापार, कृषि तथा बैंकिङ क्षेत्रसमेत समेटिएको उत्पादन क्षेत्रमा थप ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
बाढीबाट १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि क्षेत्र, १७ बैंक शाखा र करिब ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ।
प्रतिवेदनले नदी व्यवस्थापन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि करिब ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
सरकारले पुनर्निर्माणलाई तत्काल र दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। आगामी ६ महिनाभित्र राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
