८ भदौ, काठमाडौं । अबदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन १ गते सार्वजनिक गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति निश्चित भएजस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने दिन पनि निश्चित गर्न प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा सहमति जुटेको हो ।
आज बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति साउन १ गते तोक्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित भएजस्तै अब मौद्रिक नीति घोषणाका लागि पनि ८८साउन १ गतेको मिति तय गर्नेगरी आवश्यक तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित हुँदा आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन राष्ट्र बैंकको मौद्रिक दिशा स्पष्ट हुने र त्यसले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार योजना बनाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
दफा १०० मा बैंकरको आपत्ति
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनका विभिन्न प्रावधानमाथि छलफल भए पनि दफा १०० को व्यवस्थालाई लिएर बैंकर्स तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले राखेको आपत्ति भने तत्काल सम्बोधन हुन सकेन ।
समिति सभापति बुढाथोकीका अनुसार बैंकर्स एशोसिएशन तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले दफा १०० का प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बैंकरहरूले सामान्य कारबाहीकै आधारमा आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त प्रावधानलाई ‘अभिशाप’ को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन ९बाफिया० मा रहेका सम्बन्धित प्रावधान संशोधन गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संशोधन प्रस्ताव आए पनि तत्काल निर्णय भएन
बैंकरहरूको माग र समितिका सदस्यहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावका बाबजुद हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार सभामुख, अर्थमन्त्री तथा अन्य सरोकारवालाले समेत यस विषयमा चासो राखेका छन् । त्यसैले दफा १०० लगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सभापति बुढाथोकीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्दा त्यसको विषयसँग सम्बन्धित, निहित सिद्धान्तअनुकूल र स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार जुन दफा संशोधन गर्न खोजिएको हो, सोही विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण अहिलेको विधेयकबाटै दफा १०० संशोधन गर्ने प्रक्रियामा प्राविधिक जटिलता देखिएको हो ।
वित्तीय क्षेत्रका कानुनी जटिलता समाधान गर्ने प्रतिबद्धता
समितिले आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस्ता कानुनी जटिलता समाधान गर्दै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति साउन १ गते तोक्ने विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन भएमा आगामी दिनमा बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको समयतालिका थप व्यवस्थित हुने देखिएको छ। यसले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको दिशा स्पष्ट पार्नेछ
