काठमाडौँ, भदौ ३- नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा ७ ओटै प्रदेशमा संचालन भईरहेको “शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत समस्या र नीतिगत समाधान विषयमा छलफल तथा सुझाव सङ्काकलन (नीति संवाद) कार्यक्रमले शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि नेपाल शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र शिक्षक समुदायको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयासका रूपमा देखिएको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले टिप्पणी गरेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका मुद्दा, शिक्षक आन्दोलनका क्रममा सरकारसँग भएका सम्झौता तथा विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला अचानक सञ्चालन गरिएको नीति संवाद कार्यक्रमले उल्टै शिक्षक आन्दोलन र नेपाल शिक्षक महासंघको समेत अपमान गरेको उनको भनाइ छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी भाद्र ५ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले पनि सोही समयलाई लक्षित गर्दै प्रदेशगत रूपमा सुझाव संकलन तथा नीति संवाद कार्यक्रम अघि बढाएको घटनाक्रमलाई सामान्य संयोगका रूपमा मात्र बुझ्न नसकिने उनले बताएका छन्।
“शिक्षकको समस्या सिंहदरबारसम्म पुगेकै थिएन भन्ने अभिव्यक्ति आपत्तिजनक”
वाग्लेका अनुसार, शिक्षकका समस्या सरकारलाई थाहा नभएको वा शिक्षक आन्दोलनको आवाज सिंहदरबारसम्म नपुगेको जस्तो तर्क गर्नु विगतका सम्पूर्ण शिक्षक आन्दोलन, सम्झौता र संवाद प्रक्रियाको अवमूल्यन हो।
“शिक्षकहरूले पटक–पटक आन्दोलन गरेका छन्, सरकारसँग सम्झौता गरेका छन् र विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत समाधान खोज्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्,” उनको भनाइ छ। “अहिले आएर शिक्षकका समस्या सरकारसम्म पुगेकै थिएनन् भन्ने आशय व्यक्त गर्नु शिक्षक आन्दोलनको मात्र होइन, त्यसको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल शिक्षक महासंघको समेत अपमान हो।”
उनले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै नयाँ–नयाँ संवाद र सुझाव संकलनको प्रक्रियाले मात्रै समस्या समाधान नहुने बताए।
आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा नीति संवाद किन?
शिक्षक महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकारले प्रदेशगत नीति संवाद तथा सुझाव संकलनको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुले अनेक प्रश्न जन्माएको वाग्लेको भनाइ छ। उनका अनुसार सरोकारवालासँग संवाद गर्नु गलत होइन। शिक्षा नीति निर्माणका क्रममा शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, स्थानीय तह, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक पनि हुन्छ। तर, प्रश्न समय र नियतमाथि रहेको उनले बताए।
“यदि सरकारले साँच्चिकै व्यापक नीति संवाद गर्न चाहेको हो भने त्यसको तयारी, कार्यविधि, विषयगत एजेन्डा र निष्कर्ष कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना हुनुपर्थ्यो,” उनले भने। “तर आन्दोलन घोषणा भएपछि हतारमा कार्यक्रम बनाएर प्रदेश–प्रदेशमा टोली पठाउनुको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।”
उनले यस्तो कार्यक्रम शिक्षकहरूको ध्यान आन्दोलनबाट मोड्ने र सम्भावित आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने रणनीति हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्।
“महासंघले पनि स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ”
शिक्षाविद् वाग्लेले सरकारको गतिविधिप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले समेत स्पष्ट र सशक्त धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शिक्षक समुदायको हकहितका लागि आन्दोलन घोषणा गर्ने तर आन्दोलनकै पूर्वसन्ध्यामा सरकारले सञ्चालन गरेको गतिविधि र त्यसबाट उठेका प्रश्नबारे महासंघ मौन बस्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
“आम शिक्षकले अहिले नेतृत्वतर्फ पनि हेरेका छन्,” उनले भने, “सरकारसँग भएका सम्झौता कहाँ पुगे ? विद्यालय शिक्षा ऐन कहिले आउँछ ? शिक्षकका माग कसरी सम्बोधन हुन्छन् ? यी विषयमा महासंघको स्पष्ट धारणा आवश्यक छ।”
उनले शिक्षक आन्दोलन केवल तलब, सुविधा वा पेशागत मागमा सीमित नभई देशको सार्वजनिक शिक्षाको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको बताए।
अब चाहिन्छ प्राज्ञिक र शक्तिशाली शिक्षक महासंघ
वाग्लेले नेपालमा अब सबैखाले शिक्षकलाई समेट्ने, पेशागत रूपमा सक्षम र शिक्षा नीति निर्माणमा समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने प्राज्ञिक शिक्षक महासंघको आवश्यकता रहेको बताए।
उनका अनुसार शिक्षक संगठन केवल आन्दोलन, बन्द र दबाबका गतिविधिमा सीमित हुनु हुँदैन। शिक्षकको पेशागत विकास, अनुसन्धान, तालिम, शिक्षण सिकाइ सुधार, पाठ्यक्रम, शिक्षा नीति तथा राष्ट्रिय शैक्षिक बहसमा समेत शिक्षकको संस्थागत र प्राज्ञिक उपस्थिति आवश्यक छ।
विश्वका विभिन्न देशमा रहेका शिक्षक संगठनहरूले शिक्षकको हकहितसँगै राष्ट्रिय शिक्षा नीति र शिक्षक विकासका क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि शिक्षक संगठनको भूमिका नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
आश्वासन होइन, कार्यान्वयन चाहियो
वाग्लेका अनुसार शिक्षक समुदाय अहिले फेरि नयाँ आश्वासनमा मात्र भर पर्ने अवस्थामा छैन। वर्षौँदेखि विद्यालय शिक्षा ऐनको चर्चा हुँदै आएको, पटक–पटक आन्दोलन र सम्झौता भएको तथा विभिन्न समिति र कार्यदल बने पनि अपेक्षित समाधान नआएको अवस्थामा सरकारको पछिल्लो नीति संवाद कार्यक्रमप्रति शिक्षक समुदायले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाइरहेको उनको भनाइ छ। “संवाद आवश्यक छ, सुझाव पनि आवश्यक छ,” उनले भने, “तर संवादको नाममा समस्या समाधानलाई फेरि पर धकेल्ने काम हुनु हुँदैन।”
उनले सरकारलाई विगतका सम्झौता कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको स्पष्ट समयसीमा र शिक्षकका जायज माग सम्बोधनका लागि ठोस पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
अब शिक्षक समुदायले सरकारको नीति संवादलाई केवल कार्यक्रमका रूपमा हेर्ने कि वास्तविक समाधानको सुरुआतका रूपमा विश्वास गर्ने भन्ने कुरा आगामी दिनमा सरकारले चाल्ने ठोस कदमले नै निर्धारण गर्नेछ।
