काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले कालोसूचीमा राख्ने क्रम अस्वाभाविकरूपमा बढेको बताएका छन् ।
आज काठमाडौंमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन)को वार्षिक साधारणसभामा गभर्नर पौडेलले झन्डै १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाखभन्दा बढी कालोसूचीमा राखिनु स्वाभाविक नभएको बताए ।
उनले कालोसूचीमा राखेकै कारण कर्जा लिनेको संख्या बढ्न नसकेको आशंका गरे । गभर्नर पौडेलले चेक बाउन्सलाई धेरै नै अपराधिकरण गर्न नहुने पनि बताए ।
“ब्ल्याक लिस्टको ठूलो इस्यू भएको छ । अहिले डेढ लाख मान्छेहरू कालोसूचीमा पर्न थाले । चेक बाउन्सलाई नै हामीले अपराधीकरण गरिदिदियौँ । चेक त मेरै कतिवटा बाउन्स भएको थियो विद्यार्थीकालमा । कहिलेकाहीँ कति रुपैयाँ छ भनेर थाहै हुँदैन । चेक काटिन्छ । चेक बाउन्सलाई क्रिमिनलाइज गर्न कति जरुरत हो ? अरू देशमा के छ ? जरिवाना तिरेर हुने हो कि ? हामी कति जनालाई क्रिमिनलाइज गर्ने हो ?,” उनले भने ।
गभर्नरले थपे, “यसमा छलफल हुन जरुरी छ । कुन लिमिटमा कसरी हेर्ने यसमा रिभ्यू हुनुपर्छ भनेर हामी छलफलमै छौँ । यो देशमा १० लाख एन्टरप्रेनर होला डेढ लाख मान्छेलाई कालोसूचीमा राखेपछि कर्जाको डिमान्ड नबढ्ने एउटा कारण हो कि जस्तो देखिरहेको छ । यसमा हामीले केही महिनाअघिदेखिनै हेरिरहेका छौँ ।”
गभर्नर पौडेलले बैंकहरूलाई नै अप्ठेरो पार्ने खालको नीति भए पुनरवलोकन गरिने पनि बताए । “लोन लस प्रोभिजनको इस्यू अहिले आइरहेको छ । यसमा अहिले हामीले धेरै छलफल गरिरहेका छौँ । बैंकहरूलाई धेरै कडा गरिरहेका छौँ कि । यता पनि च्यापेर उताबाट पनि च्यापेर हामीले अप्ठ्यारोमा बनाएका छौँ कि भनेर एकपटक रिभ्यु गरौँ भन्नेमा छौँ हामी,” उनले भने ।
गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई व्यवसायमा लगानी बढाउनसमेत आग्रह गरे । उनले बैंक व्यवसाय नै रहेकाले बिजनेसमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
