काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले संघीय संसदका महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु असंवैधानिक भएको बताएको छ ।
संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र दिएपछि जबरा आज नै सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् । यो खबर पाएसँगै नेपाल बार एशोसिएसनले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । महासचिव अञ्जिता खनालले भनिन्, ‘हामीले तत्काल बैठक बसेर आगामी निर्णय गर्छौं ।’
बारका उपाध्यक्ष हर्क रावलले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा कायम रहेको र संसदमा महासचिवले पत्र दिनु कानुन विपरीत हुने बताएका छन् । उपाध्यक्ष रावलले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको र अर्को प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यसमाथि सुनुवाई हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने ‘यदि संसदको महासचिवले पत्र दिएको हो र चोलेन्द्र आउने हो भने विरोधका लागि जे जे काम गर्नुपर्ने हो हामी गर्छौं । उहाँले त्यो दुस्साहस नगरे हुन्छ ।’
बार महासचिव अञ्जिता खनालले संघीय संसदका महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भयो भनी पत्र दिनु असंवैधानिक र गैरकानुनी हुने बताएकी छन् । महाअभियोगजस्तो गम्भीर विषय एउटा पत्रको भरमा निष्क्रिय हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
