काठमाडौं, भदौ ३- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने मागसहित दायर रिटको पेशी आइतबारका लागि तोकिएको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपीठ गरे दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलाशले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश माथेमाको इजलासले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेर इजलासबाट निरूपण गर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै आइतबारका लागि सुनुवाइ तोकेका हुन् ।
सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा गत साउन १९ गते आगामी मंसिर ४ का लागि एकै चरणमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अनिवार्य रूपमा सकिने संसदीय व्यवस्थाको मान्यताविपरीत अहिले पनि सभाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । निर्वाचन घोषणापछि नै प्रतिनिधिसभाले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू धमाधम पारित गरिरहेको छ ।
बिहीबार मात्रै नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेको थियो । तर, यस्तो अभ्यास बन्द हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा संघीय सरकार, प्रतिनिधिसभा, सभामुख र सातवटै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
