काठमाडौं । सरकारी कामको जिम्मेवारी लिएर समयमै पूरा नगर्ने ६ निर्माण कम्पनीले अब निश्चित अवधिसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार ती कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।

विभिन्न निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) बमोजिम यस्तो निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कालोसूचीको अवधि पूरा नभएसम्म सम्बन्धित कम्पनीले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।