काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै शाहले अहिलेसम्म देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा)वितरण गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
शाहले भूमिहीन समस्या नेपालमा दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन्।
२०१५ सालको संसदीय निर्वाचनकै बेला तत्कालीन नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने विषय समेटेको स्मरण गर्दै उनले त्यसयता विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुन नसकेको बताएका छन्।
उनका अनुसार विगतमा भूमिहीन समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग, समिति र संरचना गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेन।
वि।सं। २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको उल्लेख गर्दै शाहले ठूलो स्रोत खर्च भए पनि त्यसअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएका छन्।
यही कारण निर्वाचनअघि गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार भूमिहीन समस्या समाधानको कार्यशैली नै परिवर्तन गरेर अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थप्नुको सट्टा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम भइरहेको उनले बताएका छन्।
शाहका अनुसार भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेका छन्।
हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्।
ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको र अब प्राथमिकताका आधारमा समस्या समाधानतर्फ अघि बढिने उनले बताएका छन्।
विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण भइसकेको शाहले जानकारी दिएका छन्।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको शाहको भनाइ छ।
त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको उनले बताएका छन्।
भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी समस्या समाधानको प्रक्रियालाई थप गति दिने सरकारको तयारी रहेको शाहले उल्लेख गरेका छन्।
कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध आवश्यकताअनुसार हटाउँदै समाधानको बाटो खोलिने उनको भनाइ छ।
शाहले निर्वाचनका क्रममा गरिएको १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतालाई सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्यका रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन्।
जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र लामो समयदेखि रहँदै आएको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको उनको दाबी छ।
