३ चैत, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई विभिन्न विकास आयोजना अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले आज लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
उक्त छलफलमा सहभागी भएका पुनले आफू निर्वाचित भएको रोल्पा तथा लुम्बिनी प्रदेशका चालु विकास आयोजना र केही नयाँ परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए
पुनले भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि हवाई मार्गका विषयमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
पुनले दाङको कोइलाबास–रोल्पा–रुकुम हुँदै डोल्पा जोड्ने शहीद मार्ग निर्माणको कामलाई गति दिन माग गरे । उत्तरी छिमेकी चीनको सीमासम्म छुने उक्त सडकको रणनीतिक महत्व रहेको बताए । उनले शहीद मार्गको घोराही–होलेरी– खण्ड कालोपेत्र तथा रोल्पाको सुलीचौरदेखि उवासम्म स्तरोन्तिका लागि बजेट व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे ।
पुनले रोल्पास्थित माडी बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन पनि सरकारसँग माग गरे । रोल्पा नगरपालिका १ र २ मा माडीखोला थुनेर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सरकारी स्वामित्वको हाइड्रो इलेन्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र चीनको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीमा निर्माण ढाँचा तयार पारिएको उक्त आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ ।
पुनले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ को बजेटमा समावेश गरिएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । एकीकृत विकास अवधारणाअनुसार नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा त्रिभुज परियोजना अघि बढाउन सकिए नयाँ आर्थिक केन्द्र विकास हुने र त्यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै ‘गेम चेन्जर’ को भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
त्रिभुज परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने भनिएको थियो । काँग्रेस र एमालेबीच ०८१ असार १७ गते राति भएको सत्ता समीकरणसम्बन्धी ७ बुँदे सहमतिपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट संशोधन गरी गण्डक त्रिुभज परियोजना खारेज गरिदिएको थियो ।
