काठमाडौं, जेठ १५- समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो बताएका हुन् ।
कानुनमा संशोधन गरी सिद्धान्तअनुसार सहकारी सञ्चालनको नीति बनाइने समेत अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनको लागि नियामक स्थापना गरिने र, एक आपसमा गाभिन सहजिकरण गर्ने बताइएको छ ।
सरकारले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
