काठमाडौं, बैशाख २६- स्मार्ट सिटीको नाममा रोक्का जग्गा तत्काल फुकुवाको माग गर्दै पूर्वी उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरुले सहरी विकास मन्त्री धन बहादुर बुढाको ध्यानर्कषण गराएका छन् । पूर्वी उपत्यकाका कागेश्वरी मनोहरा, शंखरापुर, चाँगुनारायण, सूर्यविनायक र मध्यपूर थिमी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुसँग यसअघि पटक पटक स्मार्ट सिटीको नाममा रोक्का जग्गाको तत्काल निकास दिन माग गर्दै आएका थिए । सोही दबाबका कारण यसअघि सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले स्थलगत निरीक्षण गर्दै निकास दिनै लाग्दा गठबन्धन सरकार परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि स्मार्ट सिटीको विषयमा कुनै छलफल समेत हुन नसकेपछि जनप्रतिनिधिहरुले सहरी विकास मन्त्री बुढाको ध्यानर्कषण गराएका हुन् ।
सो अवसरमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्कीले स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा आफैमा राम्रो हुँदा हुँदै पनि तीन वर्षको लागि रोक्का जग्गा सात वर्ष बित्तिसक्दा पनि अनिर्णयको बन्दी बनाएकाले स्थानीय जनताहरु अत्यन्तै मर्कामा परिरहेको बताए ।
‘जनताको जग्गा तीन वर्षको लागि रोक्का राखिएकोमा सात वर्ष बित्तिसक्दा पनि न स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढेको छ न रोक्का जग्गा फुकुवा नै भएको नै छ, यसले गर्दा जग्गाधनीहरुले अंशवन्डादेखि किनबेच गर्न नपाउदा अत्यन्तै मर्कामा छन् । त्यसको सबैभन्दा ठूलो दबाब स्थानीय तहलाई परेको छ’, मेयर कार्कीले भने ।
मेयर कार्कीले सरकारले स्मार्ट सिटी बन्ने भरपर्दो आधार दिन नसकेकाले अब रोक्का जग्गा फुकुवा गदै खारेजीको विकल्प नभएको बताए । उनले अब पनि निकास नदिए स्थानीय जनता आन्दोलीत हुनुपर्ने अवस्था आउने र जनप्रतिनिधिहरु नै नेतृत्व गरेर सिंहदरबार घेर्न आउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
मनोहरामा मंगलबार स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री बुढाले तत्काल यससँग सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसँग बसेर निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
निरीक्षणमा सहरी विकास मन्त्री बुढासहित काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण प्रमुख आयुक्त जानुका ढकाल, नायक विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल, कागेश्वरीका मेयर उपेन्द्र कार्की, चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर जीवन खत्री, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठ, प्रदेश सभा सांसद सुरेश श्रेष्ठ र चाँगुनारायण नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष सिजन कार्की लगायतको सहभागिता थियो ।
सरकारले २०७४ बैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यकाको चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार सरकारले एक लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
