काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठा थप उकासिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
महासभामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री बालेन शाह शनिबार स्वदेश फर्किएपछि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्रीले जलवायु संकट, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम, जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन र विश्व शान्तिलगायत विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्राथमिकताका साथ उठाएको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले न्यून मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको बताएका थिए।
उनले हिमताल निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा सीमापार समन्वयका लागि ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गरेका थिए।
जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग भेटवार्ता गरेका थिए। गुटेरेससँगको भेटमा भोटेकोशी विपद्, हिमताल फुट्ने जोखिम, नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास र हरित पुनर्निर्माणबारे छलफल भएको परराष्ट्रले जनाएको छ।
यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले महासभाका क्रममा कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक र ‘जी–७७ एन्ड चाइना’ लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
