१ जेठ, काठमाडौं । रक्षा बमसहित २५ जना जेनजी अभियन्ताले सरकारद्वारा बोलाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्।
उनीहरूले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले जेनजीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको, आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता नभएको तथा आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै छलफल बहिष्कार गर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल– २०८२’ को सचिवालयले पठाएको पत्रमार्फत आफूहरूलाई संविधान संशोधन विषयक छलफलमा आमन्त्रण गरिएको जानकारी पाएपछि वक्तव्य जारी गरिएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
अभियन्ताहरूले संविधान संशोधनका लागि छलफलमा बोलाएकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपालको संविधान पूर्ण नभएको र आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिनुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
वक्तव्यमा लोकतन्त्रलाई गन्तव्य नभएर निरन्तर यात्राका रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यका निकायले पारदर्शी, जवाफदेही र न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, सरकारले आफूहरूलाई जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि भनेर सम्बोधन गरिरहँदा आन्दोलनमा सहभागी सयौं व्यक्तिमाथि अझै पनि झुट्टा मुद्दा रहेको, केही जेलमा रहेको तथा घाइते र शहीद परिवारले न्याय नपाएको भन्दै अभियन्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूले जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको तथा भदौ २३ र २४ मा भएको दमन, गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लंघनजस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न संस्थागत सुधारको पहलसमेत अघि नबढाइएको बताएका छन् ।
वक्तव्यमा सरकारमाथि जेनजी आन्दोलनसँग भएको १० बुँदे सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । विशेषगरी संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने सहमतिविपरीत सरकारले एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाएको भन्दै अभियन्ताहरूले त्यसको औचित्य, सदस्य चयन प्रक्रिया र आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले आन्दोलनमा सक्रिय धेरै व्यक्तिलाई छलफलमा नबोलाइएको भन्दै सरकारको प्रक्रिया अपारदर्शी र अनुत्तरदायी भएको टिप्पणी गरेका छन् । ३ मिनेट सुझाव दिन बोलाइएको कार्य केवल औपचारिकता मात्रै हो कि भन्ने संशय पैदा भएकोु, वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अभियन्ताहरूले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायत संविधानका आधारभूत मर्म अक्षुण्ण राख्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समतामूलक समृद्धिका पक्षमा संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको जनाएका छन् ।
उनीहरूले २०८३ जेठ १ गतेका लागि बोलाइएको छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी दिँदै सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
मागमा मंसिर २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन, आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता, शहीद परिवार र घाइतेलाई न्याय, विभिन्न आन्दोलनसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथिको दमन रोक्नुपर्ने लगायत विषय समावेश छन् ।
त्यसैगरी, संविधान संशोधन अघि जेनजी आन्दोलनसँग भएको सम्झौताअनुसार उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक परामर्श र संवादमार्फत मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
वक्तव्यको अन्त्यमा अभियन्ताहरूले उपयुक्त परिस्थिति र पारदर्शी प्रक्रियामा राज्यले माग गरे संविधान संशोधन सम्बन्धी सुझाव दिन र आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू सधैँ प्रतिबद्ध रहने बताएका छन् ।
