काठमाडौं, वैशाख २१- काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सार्वजनिक रूपमा विभिन्न टिप्पणी र आशंका बढिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यस विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका छन । सरकारले अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूलाई हटाउने नभई दीर्घकालीन समाधानसहित सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न खोज्दा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भैरहेको छ आरोप लगाएका छन् ।
उनले अतिक्रमित क्षेत्रको व्यवस्थापनका क्रममा भूमिहीन तथा असुरक्षित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा अनावश्यक त्रास फैलाउने र उठिबास हुने हल्ला चलाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ” यस्ता भ्रमपूर्ण सूचना नफैलाउन र सत्यतथ्यमा आधारित जानकारीमात्र ग्रहण गर्न नागरिकहरूलाई आग्रह गर्दछु।”
उनले लेखेका छन्, “दीर्घकालीन समाधानमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिसकेको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेखीकरणको काम सुरु गरिएको छ। सरकारका अनुसार यस प्रक्रियाले भूमिहीनहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी पारदर्शी र व्यवस्थित समाधानतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।”
सरकारले ज्यान जोखिममा परेर नदीकिनार वा अन्य असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा भने सम्बन्धित आयोगको सिफारिस तथा संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेको छ कि, चालिएका सबै कदमहरू नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको हो। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत दोहोर्याइएको छ।
सरकारले सबै नागरिकलाई भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गर्दै सुरक्षित, सम्मानजनक र दीगो आवास सुनिश्चित गर्ने दिशामा आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
