काठमाडौं, माघ १- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माघे संक्रान्तिका दिन सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालय परिसरमा बनाइएको ‘ढुंगेधारा’ खोलेर मेलम्ची खानेपानीको पुनःवितरण शुभारम्भ गरेका छन् ।
पुनः वितरण सुरू गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अतिरिक्त विभागीय मन्त्री महिन्द्रराय यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र काठमाडौंबाट निर्वाचित सांसदसमेत सहभागी थिए ।
अनामनगर, मीनभवन, महाँकालचौर, रिगनी, भक्तपुर, खुमलटार, बालाजु र बाँसबारी क्षेत्रमा क्रमिकरूपमा पानी वितरण गरिने खानेपानी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रेमथाङको भेलबाढीका कारण क्षतिग्रस्त हेडवर्क्सबाट पथान्तरण गर्नुपर्ने र वर्षायाममा सुरूङसमेत जोगाउनुपर्ने भएकाले पानी आउन ढिला भएको बताए ।
‘दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान नहुञ्जेलसम्मका लागि हरेक वर्ष मनसुनबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्येनजर गर्दै अरबौं लगानीमा निर्मित मुख्य संरचनाको रूपमा रहेको २७ किलोमिटर लामो सुरूङलाई क्षति हुनबाट जोगाउन मनसुन अवधिभर सुरूङ सञ्चालन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बाह्रै महिना पानी आपूर्ति गर्न नसकिएकोप्रति आम उपभोक्ताहरूमा जानकारी गराउँछु । यस वर्षको बाढीले मेलम्ची हेडवर्क्समा गत वर्षको तुलनामा धेरै क्षति पुर्याएकोले मेलम्ची पानी आपूर्तिमा केही विलम्ब हुन गएकोप्रति पनि हाम्रो दायित्ववोध भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
आयोजनालाई दीगो रूपमा सञ्चालन गर्ने विषय नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन तथा ठोस कार्ययोजना बनाई आयोजनाको पुनर्निर्माणको कार्य कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाअन्तर्गत हाल प्रयोग हुँदै आएको वैकल्पिक प्रणालीलाई पनि बाह्रै महिना सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिएको पनि उनले बताए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरूङ निर्माणमा संलग्न इटालियन निर्माण कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का रद्द भएपश्चात उक्त कम्पनीसँग आवद्ध विभिन्न स्थानीय आपूर्तिकर्ता र गोदाम एवं भण्डारणका लागि घर भाडामा दिएका घर तथा जग्गाधनीहरूले भुक्तानी नपाएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरूङ निर्माणमा संलग्न इटालियन निर्माण कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का रद्द भएपश्चात उक्त कम्पनीसँग आवद्ध विभिन्न स्थानीय आपूर्तिकर्ता र गोदाम एवं भण्डारणका लागि घर भाडामा दिएका घर तथा जग्गाधनीहरूले भुक्तानी नपाएको समस्या लगायत विविध कारणले आयोजनाको काम पटकपटक अवरुद्ध हुन गएकोले सो समस्या समाधानका लागि सिएमसीबाट पछि सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गरी नेपाल सरकारले तत्काललाई राहत प्रदान गर्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. दिल बहादुर गुरूङको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उचित निर्णय लिनेछ,’ उनले भने ।
