काठमाडौँ । जबरजस्ती करणीको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज भट्टराई र रमेश ढकालको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। उनीसँग अदालतले २० लाख रुपैयाँ मागेको छ।
सन्दीपले भदौ ६ गते जबरजस्तीकरणी गरेको भन्दै किशोरीले जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरी परेको एक महिनापछि सन्दीप असोज २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि कात्तिक १४ गते अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। कात्तिक १८ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
त्यसविरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिँदै आफूलाई थुनामुक्त गरेर मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन माग गरेका थिए। यता जिल्ला अदालत काठमाडौंले पनि अन्तिम फैसलाका लागि प्रमाण जुटाउने र बकपत्र गराउने काम गरिरहेको छ। यसअघि अस्पतालबाट किशोरीको जन्म मिति माग गरिएको थियो। वीरगन्जको नारायणी अस्पतालले किशोरी नाबालिग नरहेको प्रमाण बुझाएको छ। धरौटीमा रिहा भएपनि लामिछानेलाई विभिन्न शर्त राखिएको छ। यस्तै लामिछाने अनुमतिबिना विदेश जान नपाउने भएका छन्। अन्य शर्तसहित २० पेज लामो आदेश उच्च अदालतले गरेको छ।
