काठमाडौं । जापानले विदेशी नागरिकका लागि स्थायी बसोबास अनुमति (पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी)को आवेदन शुल्क २० गुणाले बढाएर २ लाख येन पुर्याएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने विदेशीले शुल्क मात्रै होइन, आम्दानी, पेन्सन र जापानी भाषा सम्बन्धी थप मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्नेछ।
अक्टोबर १ देखि जापानमा बसाइ अवधि थप्ने वा बसोबासको हैसियत परिवर्तन गर्ने शुल्कसमेत अवधि अनुसार फरक हुनेछ।
तीन महिनासम्मका लागि १० हजार येनदेखि पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढीका लागि ७५ हजार येनसम्म शुल्क तोकिएको छ।
आर्थिक कठिनाइमा रहेका तथा शरणार्थीका रूपमा मान्यता पाएका आवेदकलाई भने शुल्कमा छुट दिइनेछ।
आगामी वर्ष अप्रिलदेखि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने विदेशीले आधारभूत जापानी भाषा जान्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू हुने बताइएको छ।
साथै, आवेदकको आम्दानी जापानी परिवारको औसत आम्दानी बराबर वा त्यसभन्दा बढी हुनुपर्ने र पेन्सनसम्बन्धी मापदण्डसमेत पूरा गर्नुपर्नेछ।
शुल्क वृद्धि हुनुअघि आवेदन दिन चाहनेको अध्यागमन कार्यालयमा भीडसमेत बढेको थियो। टोकियोस्थित मुख्य अध्यागमन ब्युरोमा प्रतीक्षा समय सात घण्टाभन्दा बढी पुगेको बताइएको छ।
जापानमा विदेशी जनसंख्या बढ्दै गएको र श्रम अभाव पूर्ति गर्न विदेशी कामदारमा निर्भरता बढिरहेका बेला सरकारले अध्यागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमहरू कडाइ गर्दै लगेको हो।
