Skip

Hamro Sanchar

सीएनएन सहित ३ वटा मिडियामाथी प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको घोषणा

हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०८३ असोज, ३ गते


Advertisement

३ असोज, वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिको मिडियालाई ह्वाइट हाउसबाट ‘तत्काल’ प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गर्दै ट्रम्पले ती सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रशासनबारे ‘झूटो र काल्पनिक समाचार’ निरन्तर प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। तर उनले कुन समाचार वा रिपोर्टका कारण यस्तो निर्णय लिन लागेको हो भन्नेबारे कुनै उदाहरण दिएका छैनन्।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले यसलाई ‘एकदमै सामान्य प्रतिबन्ध’ भने पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारेनन्। प्रतिबन्ध ह्वाइट हाउस परिसरमा ती सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई प्रवेश गर्न नदिने हो वा अन्य कुनै स्वरूपमा लागू हुनेछ भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

सीएनएनले ट्रम्पको घोषणाको विरोध गर्दै यसलाई अमेरिकी सञ्चार स्वतन्त्रतामाथिको ‘गैरकानुनी हमला’ भनेको छ। सीएनएनले अमेरिकी संविधानले सरकारको अवरोध वा हस्तक्षेपबिना समाचार संकलन तथा प्रकाशन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको जनाएको छ।

‘राष्ट्रपति ट्रम्पले घोषणा गर्नुभएको प्रतिबन्ध लागू भएमा त्यो उक्त मौलिक र संवैधानिक अधिकारमाथिको गैरकानुनी हमला हुनेछ,’ सीएनएनले विज्ञप्तिमा भनेको छ।

पोलिटिकोले पनि आफूले ह्वाइट हाउस र आगामी प्रशासनबारे निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषणलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। साथै, सञ्चार स्वतन्त्रतासम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक अधिकार सीमित गर्ने कुनै पनि प्रयासको सशक्त प्रतिवाद गर्ने उसले बताएको छ। यस विषयमा एमएस नाउले भने प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ। एमएस नाउ यसअघि एमएसएनबीसीका रूपमा चिनिन्थ्यो।

ह्वाइट हाउस करेस्पोन्डेन्ट्स एसोसिएसनकी अध्यक्ष ज्याकी हेनरिकले पनि ट्रम्पको कदमको विरोध गरेकी छन्। उनले ‘आफ्नो काम गरेकै कारण निशाना बनाइएका’ पत्रकारहरूको पक्षमा आफूहरू उभिएको बताइन्।

फक्स न्युजकी पत्रकारसमेत रहेकी हेनरिकले यो विषय पत्रकारको अधिकारमा मात्र सीमित नरहेको बताउँदै अमेरिकी जनतालाई राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट हुने गतिविधि, नीति र निर्णयबारे पूर्ण तथा स्वतन्त्र जानकारी पाउने अधिकारसँग समेत सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरेकी छन्।ट्रम्पको घोषणाले अमेरिकी सञ्चार स्वतन्त्रता र ह्वाइट हाउसको प्रेस पहुँचबारे कानुनी विवाद निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ। बीबीसी


प्रतिकृया दिनुहोस्