काठमाडौं / सुदिप बर्देवा । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मागप्रति सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाउँदै माग तत्काल सम्बोधन नभए देशव्यापी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
महासंघले आज जारी गरेको चार पृष्ठ लामो विज्ञप्तिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्र तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाका कारण शिक्षक–कर्मचारीमा प्रोत्साहन भत्ताको उपलब्धताबारे अन्योल र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको जनाएको छ।
बजेट वक्तव्यमा शिक्षकलाई सम्बोधन गरिए पनि विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षा शिक्षक र सिकाइ अनुदानका शिक्षकको विषय बेवास्ता गरिएको महासंघको आरोप छ।
विज्ञप्तिमा विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षा शिक्षक र सिकाइ अनुदानका शिक्षक न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि सरकारले निरन्तर अन्याय गरेको दाबी गरिएको छ।
साथै, अस्थायी, राहत तथा करार प्रकृतिका शिक्षकको सेवा–सुविधा, पेन्सन सुनिश्चितता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएका शिक्षकको सेवा अवधि गणना, प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध गराउने तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीका मागमा समेत सरकार संवेदनशील नदेखिएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा समेत सरकारले आलटाल गरेको आरोप लगाएको छ।
हालै जारी गरिएको नयाँ शिक्षक सेवा नियमावलीले शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका नयाँ शिक्षकलाई तीन वर्षसम्म सरुवा हुन नपाउनेलगायतका प्रावधानमार्फत अन्याय गरेको, घरछेउमै दरबन्दी खाली हुँदा पनि सरुवा हुन नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त व्यवस्थाविरुद्ध शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको र महासंघले त्यस आन्दोलनलाई समर्थन गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै, नयाँ नियमावलीले शिक्षक–कर्मचारीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार संकुचित गर्न खोजेको तथा पेशागत संस्थालाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्य देखिएको महासंघको आरोप छ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा समेटिए पनि स्थानीय भत्ता कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै शिक्षक–कर्मचारीमा सरकारप्रति गहिरो अविश्वास पैदा भएको दाबी गरिएको छ।
महासंघले प्रोत्साहन भत्ताको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै बजेटमा घोषणा गरिएका प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटे तत्काल आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ।
त्यस्तो आन्दोलन सरकारका लागि महँगो पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसबारे सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको जनाएको छ।
महासंघका अनुसार साउन १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले दुई महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नेछ।
पहिलो, महासंघको विधान संशोधन गरी सबै शिक्षकलाई सदस्य बन्न तथा प्रतिनिधि चुन्न र चुनिन पाउने व्यवस्था गर्ने। दोस्रो, शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि भएका अन्याय अन्त्य गर्दै शीघ्र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन जारी गराउन नयाँ शिराबाट आन्दोलन सञ्चालन गर्ने।
महासंघले सबै शिक्षक–कर्मचारीलाई आन्दोलनका लागि तयार रहन आह्वान गर्दै शिक्षा क्षेत्रका समस्या शिक्षक–कर्मचारीको भावना अनुरूप समाधान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
अन्यथा आन्दोलन नै एकमात्र विकल्प हुने र यसपटकको आन्दोलन विगतका सबै आन्दोलनभन्दा ठूलो तथा शक्तिशाली हुने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ। त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने महासंघले स्पष्ट गरेको छ।
