२९ असार, काठमाडौँ । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ प्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील १४ वटा प्रमुख राष्ट्रिय संघ-संस्था तथा समूहहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
बैठकपछि संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीहरूले वर्तमान स्वरूपको नियमावलीले निजी क्षेत्रलाई धराशयी बनाउने र विद्यार्थीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने ठहर गरेका छन्।
लाखौँ नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षा र अवसरसँग जोड्दै आएको, हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेको र राज्यलाई ठूलो राजस्व बुझाउँदै आएको क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी नियमावली ल्याइनु गम्भीर नीतिगत कमजोरी भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले आफूहरू कानुनी र पारदर्शी नियमनको पक्षमा रहेको पनि प्रष्ट पारेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामी कुनै पनि प्रकारको नियमनको विरोधमा छैनौँ। असल नियमनले गुणस्तर बढाउँछ, तर नियमनको नाममा अत्यधिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो क्षेत्राधिकार र प्रशासनिक जटिलता लागू गर्नु समस्याको समाधान होइन।
ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित नहुने भन्दै व्यवसायीहरूले यसले स्वरोजगार र साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने र बजार सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा जाने दाबी गरेका छन्।
धरौटीको सट्टा बीमा प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन र क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
साथै नियमावलीले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुको सट्टा प्रक्रियागत जटिलता र अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको उनिहरुको आरोप छ। सम्पूर्ण सेवा, नवीकरण र अनुगमनलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन माग गरिएको छ।
नियमावलीका प्रावधानहरू नेपालको वर्तमान संघीय शासन संरचना र प्रदेशगत अभ्याससँग मेल नखाने तथा अस्पष्ट भाषाका कारण भविष्यमा स्वेच्छाचारी व्याख्या भई वैधानिक संस्थाहरू विवादमा पर्ने जोखिम रहेको औंल्याइएको छ।
सरकारबाट इजाजत प्राप्त संस्था र कार्यालय नै नराखी डिजिटल माध्यम वा फ्रिलाइन्सरका रूपमा अवैध रूपमा काम गर्नेहरूबीच स्पष्ट विभेद र नियन्त्रणको व्यवस्था नियमावलीमा नभएको व्यवसायीहरूको ठहर छ।
साथै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा ग्रेडिङ प्रणाली आवश्यक नरहेको र अनुगमनको अधीनमा रही अनुमति तथा नवीकरणको अवधि ५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
उनिहरुले बालेन सरकारसँग विभिन्न ९ बुदे माग अघि सारेका छन् ।
सरकारसमक्ष राखिएका प्रमुख ९ बुँदे मागहरू :
१. अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाइयोस्।
२.विद्यार्थीको आर्थिक हित संरक्षणका लागि धरौटीको सट्टा उपयुक्त बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गरियोस्।
३. लगानी, रोजगारी र राष्ट्रिय हितविपरीतका सम्पूर्ण विवादास्पद प्रावधान तत्काल संशोधन गरियोस्।
४. विवादास्पद व्यवस्थाको कार्यान्वयन तत्काल स्थगन गरी पुनरावलोकन गरियोस्।
५. सरोकारवाला संघ-संस्था, विज्ञ र कानुनविद्हरूसँग अर्थपूर्ण उच्चस्तरीय नीति संवाद प्रारम्भ गरियोस्।
६. नियमावलीलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र संघीय प्रणालीअनुकूल हुने गरी संशोधन गरियोस्।
७. अनुमति, नवीकरण र शाखा स्वीकृतिका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरियोस्।
८. अनुमतिबिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर र गैरकानुनी अनलाइन परामर्श गतिविधिमाथि कडा कारबाही गरियोस्।
९. नवीकरणको अवधि ५ वर्ष कायम गरियोस् र व्यावहारिक भवन मापदण्ड लागू गरियोस्।
साथौ सरकारले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै नियमावली यथावत् कार्यान्वयन गरेमा देशव्यापी रूपमा चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण र कानुनसम्मत आन्दोलन गर्ने घोषणा व्यवसायीहरूले गरेका छन्। देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालनदेखी विभिन्न बिरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
