काठमाडौं, असार २८- निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठन प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेन—ले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसमक्ष शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट, वित्तीय व्यवस्था तथा हालै जारी शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनीहरूले नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
विज्ञप्तिअनुसार निजी शिक्षा क्षेत्रले विगत चार दशकदेखि नेपालको शिक्षा विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार देशभर १०,४७१ निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस क्षेत्रले वार्षिक करिब रु. १९५ अर्ब बराबरको उत्पादन, रु. १६० अर्ब मूल्य अभिवृद्धि तथा रु. ६०० अर्बभन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानी मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त रूपमा प्रस्तुत ६ बुँदे माग
१. ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज
विद्यार्थीबाट लिइने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको मौलिक हकको भावना विपरीत भएको भन्दै उक्त शुल्क तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ।
२. बिनाधितो शैक्षिक ऋण र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम
उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको बिनाधितो शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न आग्रह गरिएको छ।
३. सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डरमा समन्वय
विद्यालय सञ्चालन वा सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णय गर्दा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र समन्वय गरी विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रिया तथा शैक्षिक क्यालेन्डरमा नकारात्मक असर नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
४. शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) को पुनरावलोकन
हालै संशोधित नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यार्थीको अधिकार संरक्षण गरे पनि विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन तथा शिक्षकको व्यावसायिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै ती प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ।
५. शैक्षिक नीति तथा योजनाको पूर्वघोषणा
शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली वा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नीतिगत परिवर्तनहरू कम्तीमा ६ महिना अगावै निर्णय गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ, ताकि विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक तथा पुस्तक प्रकाशकहरूले आवश्यक तयारी गर्न सकून्।
६. नीतिगत निर्णयमा संस्थागत सहभागिता
विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा वित्तीय नीतिहरू निर्माण गर्दा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको नियमित संवाद र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा निजी शिक्षा क्षेत्रले आफू सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदार भएको उल्लेख गर्दै संवाद, सहकार्य र आपसी समझदारीमार्फत नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अझ गुणस्तरीय, प्रभावकारी र भविष्यमुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
