Skip

Hamro Sanchar

महेश बस्नेतको टिप्पणी : पुरानै संरचना, पुरानै रोग र ऋणको भारी बोकेको बजेट

हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०८३ जेठ, १५ गते


१५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट आकारमा ठुलो देखिए पनि व्यावहारिक नभएको बताएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै सचिव बस्नेतले बजेटको यस्तो बताएका हुन।

सचिव बस्नेतले २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटमा करिब ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको उल्लेख गर्दै राजश्वले धान्न नसक्ने खर्चलाई ऋणमार्फत भविष्यको पुस्तामाथि थोपरिएको बताए।

‘राजश्वले धान्न नसक्ने खर्चलाई वैदेशिक र आन्तरिक ऋणले टाल्ने प्रयास गरिएको छ, यो भविष्यको पुस्तामाथि थोपरिएको दायित्व हो,’ उनले भनेका छन्।

विगतका वर्षहरूमा ठुला बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई स्मरण गराउँदै बस्नेतले चालु वर्षकै संशोधित अनुमान ८६ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अवस्थामा फेरि आकार बढाउनु बढी राजनीतिक भएको जिकिर गरे।

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत बजेट खर्च गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेको बेला ल्याइएको यो आकार व्यावहारिक नभएको टिप्पणी गरे।

सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि, सेयर बजार सुधार, एनआरएन लगानी र बुढीगण्डकीजस्ता पुराना योजनाहरू दोहोर्‍याएको तर उत्पादन र रोजगारीमा ठोस खाका ल्याउन नसकेको बस्नेतको आरोप छ।

उनले ‘गेमचेन्जर’ भनिएका आयोजनाहरूको घोषणा गरिए पनि सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

बजेटको ठुलो हिस्सा अझै पनि प्रशासन र ऋणको साँवा(ब्याज तिर्नमै खर्च हुने भन्दै उनले देश निर्माणभन्दा वितरण र विकासभन्दा व्यवस्थापनमा अड्किएको बताए।

‘साना व्यवसायी र निजी क्षेत्र राहतको अपेक्षामा थिए, तर उनीहरूमाथि कर र दायित्वको दबाब बढ्ने सङ्केत देखिएको छ,’ बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

अर्थमन्त्रीको प्रस्तुति र सुधारको भाषा सुन्दर भए पनि मुलुकमा भाषणको नभई परिणामको समस्या रहेको बस्नेतको तर्क छ। उनले सरकारले ‘आर्थिक इतिहास बदल्ने’ दाबी गर्नुअघि विगतका अधुरा आयोजना, खर्च हुन नसकेको पुँजीगत बजेट र बढ्दो ऋणको जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

एमाले सचिव बस्नेतले बजेटलाई आशा र आशङ्का बीचको दस्तावेज भन्दै कार्यान्वयन नभए यो पुरानै शैलीको निरन्तरता मात्र हुने बताए।

ऋण लिएर बजेट फुलाउने काम सजिलो भए पनि त्यसले जनताको जीवनस्तर बदल्न सक्नु नै सरकारको असली परीक्षा हुने उनको निष्कर्ष छ।

 


प्रतिकृया दिनुहोस्