काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुखले नै आफ्नो संस्था र संस्थाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिनुपर्ने बताएकी छिन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार (माघ २८) आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले जुनसुकै कार्यालयमा हुने अनियमितताका लागि सोही कार्यालयका प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइनुपर्ने बताएकी हुन् ।
“भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हाम्रो संविधानले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो एक शक्तिशाली निकायको व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्ने अनुसन्धान र अन्य कारबाहीका कारण प्रत्येक कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवक पदाधिकारीमा एक प्रकारको डर अवश्य पैदा भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको नै हो, कार्यकारी अंगको नै हो । त्यसमा पनि प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुख नै आफ्नो संस्था र संस्थाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिनुपर्छ,” उनले भनिन् ।
जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अंगभन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र सुधार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
मुलुकमा सुशासन र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो सर्त भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अंगकै भएको स्पष्ट पारिनन् ।
जेनजी युवाहरूको आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन राहदानी र नागरिकताजस्ता सेवामा सरलीकरण गरेको उनको दाबी छ।
साथै, आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा स्वच्छ छवि भएका प्रतिनिधिहरू छनोट गरी सदाचारको महाअभियान सफल पार्न उनले आग्रह पनि गरिन् । निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक दिशा र भविष्यलाई नयाँ मोड दिने उल्लेख गर्दै विगतका वर्षमा देखिएका राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणले सर्वसाधारणमा केही निराशा पैदा गरेको तर आगामी निर्वाचनले नयाँ आशाको सञ्चार गरेको उनले बताइन्।
देशको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई योग्य, नैतिकवान् र भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट अडान भएका जनप्रतिनिधिहरूको थलो बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।
