काठमाडौं । भारत सरकारले नेपाललाई दिँदै आएको वार्षिक अनुदान रकममा वृद्धि गरेको छ ।
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार त्यहाँको संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष सन् २०२६–२७ को केन्द्रीय बजेटमा नेपालका निम्ति ८०० करोड भारु ९१२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ० विनियोजन गरिएको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १०० करोड भारुले बढी हो ।
आर्थिक पुनरुत्थानको चरणमा रहेका मुलुकलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले भारतले नेपाल, भुटान, श्रीलंकालगायत देशमा अनुदान बढाएको छ । नेपालका निम्ति भारतको अनुदान विगत केही वर्षदेखि उतारचढावपूर्ण देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा भारतले नेपालका निम्ति ११।२ अर्ब भारु विनियोजन गरेको थियो । २०२३–२४ मा ८।८ अर्ब भारु छुट्ट्याइएको थियो ।
सन् २०२२–२३ मा सुरुमा नेपाललाई १२ अर्ब भारु अनुदानको प्रतिज्ञा गरिएको थियो । पछि त्यसलाई परिमार्जन गरेर ६।८ अर्ब भारुमा झारिएको थियो ।
२०२१–२२ मा भने भारतले नेपाललाई ७।१३ अर्ब भारु अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।
यस वर्षको १४ प्रतिशतको वृद्धिले नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई भारतले उच्च प्राथमिकतामा राखेको संकेत गर्छ ।
भारतबाट सबैभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्ने मुलुकमा भुटान यथावत् छ । भुटानलाई अनुदान ६ प्रतिशतले बढाएर २,२८९ करोड भारु पुर्याइएको छ । यसले त्यहाँका जलविद्युत् र पूर्वाधार आयोजनामा भारतको निरन्तर सहयोगलाई झल्काउँछ ।
श्रीलंकालाई पनि अनुदान रकम एकतिहाइले बढाएर भारतले ४०० करोड भारु पुर्याएको छ ।
अफगानिस्तानका निम्ति मानवीय सहायतास्वरूप १५० करोड भारु छुट्ट्याइएको छ ।
यसको ठिकविपरीत बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा आएको तनावबीच त्यहाँको अनुदान १२० करोडबाट घटाएर ६० करोड भारुमा सीमित गरिएको छ ।
माल्दिभ्सलाई सहायता ८ प्रतिशतले घटाएर ५५० करोड भारुमा झारिएको छ । मोरिससलाई अनुदान १० प्रतिशतले बढाएर ५५० करोड पुर्याइएको छ ।
म्यानमारलाई अनुदान १४ प्रतिशतले कटौती गरी भारतले ३०० करोड भारु छुट्ट्याएको छ ।
अफ्रिकी देशहरूलाई सहायता २२५ करोड भारुमा स्थिर राखिएको छ । ल्याटिन अमेरिकालाई अनुदान दोब्बरले बढाएर १२० करोड भारु पुर्याइएको छ ।
सन् २०२६–२७ का निम्ति समग्रमा भारतको विदेश मन्त्रालयको कुल अनुमानित खर्च २२,११९ करोड भारु छ । यसमा देशहरूलाई दिइने सहायता शीर्षकअन्तर्गत ५,६८६ करोड भारु विनियोजन गरिएको छ । यो रकम गत वर्षको तुलनामा करिब ४ प्रतिशतले बढी हो ।
