काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि दिँदै आएको बैठक भत्ता कटौती गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सबै निकायलाई पत्राचार गरेर सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको हो ।

तर, कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समयबाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।