काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट मुद्दाको बहस बुधबारै सकिने भएको छ। अन्तिम सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी रहेको बहस आजै सकिने भएको हो।
अहिलेसम्म निवेदककातर्फबाट अधिवक्ता रवि बसौला, अधिवक्ता रमन कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका छन्। अन्तिम सुनुवाइका लागि आज बिहान संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।
इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा सम्मेलित छन्। अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको लामिछानेमाथि आरोप छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ ९क० मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ।
युवराज सफलले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धमा छानबिनको माग गर्दै गृहमा उजुरी दिएका थिए। चितवन(२ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेपछि रविको नागरिकता अवैध रहेको दाबीसहित निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। उनले अमेरिकी नागरिक भएपछि खारेज भएको २०५० मा निकालेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेको खुलासा भएको थियो।
निर्वाचन परिणाम आएपछि उम्मेदवारबारे परेको उजुरीबारे छानविन र निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आयोगका पदाधिकारी विवादबाट पन्छिदै रविलाई चितवन(२ मा निर्वाचित प्रमाण पत्र दिइएको थियो। उनले सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अमेरिकी पासपोर्ट लुकाएर सन् २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
उनले हालसम्म सोही पासपोर्टको प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले खारेज भएको नागरिकता नब्यूँताइ मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गरेकोसमेत तथ्यहरू बाहिर आएका छन्।
