काठमाडौं, साउन १- प्रशासनिक क्षेत्रमा कर्मचारी सरुवा सामान्य र नियमित प्रक्रिया भएपनि विभिन्न पक्षको रुचि र सेटिङका कारण विवादित बन्ने गरेको छ । सरुवामा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको पाइएको छ । कर्मचारी सरुवामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, मन्त्रीदेखि सचिव तथा ट्रेड युनियन नेतासमेतको ‘सेटिङ’ धन्दा चल्ने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालयस्तरीय सरुवा गर्ने निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा माग्नेको भिडै लाग्ने गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै ‘आकर्षक र कमाउ’ अड्डामा जान कर्मचारीको दौडधूप हुनेक्रम बढेको छ । कर्मचारी सरुवा गराएबापत गराउनेले कर्मचारीसँग रकमसमेत लिने गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘आकर्षक निकाय’का रूपमा रहेका मालपोत, नापी, यातायात, प्रशासन, तथा केही स्थानीय तहमा जान कर्मचारीमा ‘आर्थिक लेनदेन’ हुने गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीसमेत ‘सरुवामा आर्थिक लेनदेन गरेको’ भन्दै विवादित बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सचिव सरुवामा प्रधानमन्त्रीको रुचि भए पनि मन्त्रीसमेत हाबी देखिन थालेका छन् । उनीहरूले आफ्नै रुचिमा सचिव लैजाने गरेका छन् । यद्यपि, सचिव सरुवा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी मुख्य सचिवको हो । तर, प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले हस्तक्षेप गर्ने हु“दा सरुवामा मुख्य सचिवको पनि भूमिका कमजोर हु“दै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले राजधानीलाई बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएको चिर्कटो र सूचीका आधारमा मुख्य सचिवले सचिव सरुवा गर्ने गर्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मुख्य सचिवले विवेक प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन ।’
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
