२ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र सचिवालयको नाम दुरुपयोग गरी कर्मचारीलाई धम्क्याउने र गैरकानुनी दबाब सिर्जना गर्ने जो-कोहीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१३, का वडा सचिव कमल भण्डारीलाई प्रकाश खड्का नाम गरेका व्यक्तिले फोन गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम दुरुपयोग गर्दै धम्की दिएको अडियो रेकर्डप्रति ध्यानाकर्षण भएको अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कानुन र स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पदीय मर्यादाविपरीत भय र त्रास सिर्जना गर्ने, अमर्यादित शब्द प्रहार गर्ने तथा धम्क्याउने यस्ता गतिविधि पूर्णतः निन्दनीय र अक्षम्य भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उक्त घटना सार्वजनिक हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खड्कालाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सुरक्षा एवं अनुसन्धान निकायलाई कडा निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सुशासन, विधिको शासन तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा र उच्च मनोबलका पक्षमा दृढ हुनुहुन्छ ।
सुशासनको यो साझा महाअभियानमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नहुने र विधिको शासनलाई चुनौती दिने जो कोहीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता कार्यालयले गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कसैले प्रधानमन्त्रीको नाम दुरुपयोग गरी फोनमार्फत वा भेटमा धम्की दिने, बार्गेनिङ गर्ने वा नाजायज दबाब सिर्जना गर्ने कार्य गरेमा त्यस्ता भ्रममा नपर्न र सोको जानकारी तत्काल नजिकको सुरक्षा निकाय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गराउन पनि अपिल गरेको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको सचिवालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाम लिँदै फोनमार्फत वा भेटमा धाकधम्की दिने, बार्गेनिङ गर्ने वा नाजायज दबाब सिर्जना गर्ने कार्य गरेमा त्यस्ता भ्रममा नपर्न र सोको जानकारी तत्काल नजिकको सुरक्षा निकाय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गराउन कार्यालय सम्पूर्णमा हार्दिक अपिल गर्दछ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, आगामी दिनमा हुनसक्ने यस्ता प्रकृतिका सम्भावित दुरुपयोग र भ्रमबाट बच्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा सचिवालयको नाम जोडेर आउने कुनै पनि शंकास्पद फोन, सन्देश वा संवादलाई आधिकारिक माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गरेर मात्र काम कारबाही अघि बढाउन सम्पूर्ण सरकारी निकाय, स्थानीय तह र कर्मचारीमा विशेष आग्रह गरिएको छ ।
